धामी सरकार के अनुपूरक बजट पर टिकी नजरें, महिलाओं और युवाओं को मिल सकती हैं सौगातें

Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड की राजनीति में आज का दिन अहम रहने वाला है। गैरसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस के आसार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सदन में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। वहीं, कांग्रेस ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। ऐसे में विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है।

चुनाव से पहले अहम माना जा रहा अनुपूरक बजट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी अनुपूरक बजट माना जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए इस बजट पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसमें महिलाओं, बेटियों और युवाओं के लिए नई योजनाओं और विशेष प्रावधानों की घोषणा कर सकती है। हालांकि, इन संभावित घोषणाओं पर अंतिम तस्वीर बजट पेश होने के बाद ही साफ होगी।

महिलाओं और युवाओं पर रह सकता है खास फोकस

अनुपूरक बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। महिलाओं और बेटियों के कल्याण, युवाओं के लिए अवसर और आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से पहले सरकार की रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की

एक ओर सरकार बजट के जरिए राज्य के विकास को गति देने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सदन में सरकार से सवाल पूछने और विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सदन में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है।

विकास कार्यों को लेकर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं को केवल घोषित करना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय पर पूरा करना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को मौजूदा दशक में विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। आम लोगों के जीवन को आसान बनाना और राज्य के विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अब गैरसैंण में पेश होने वाले अनुपूरक बजट से यह स्पष्ट होगा कि सरकार किन क्षेत्रों को अतिरिक्त संसाधन देती है और राज्य के विकास के लिए क्या नए कदम उठाती है। साथ ही, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली बहस भी इस सत्र को खास बनाएगी।