उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े प्रस्तावों पर मुहर : दिव्यांगों और खिलाड़ियों के लिए खुले सौगातों के पिटारे

Pushkar Singh Dhami: देवभूमि उत्तराखंड से इस एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 26 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजनों और खिलाड़ियों के लिए कई बड़े ऐलानों के साथ लगभग 7,400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी है, आइए जानते हैं इस कैबिनेट बैठक के सबसे बड़े और अहम फैसले क्या हैं।

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए हैं। चूंकि विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आए फैसलों ने प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

1. SC-ST छात्रों के लिए फ्री कोचिंग

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क कोचिंग का लाभ देने के लिए साल 2009 से तय सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे अब अधिक से अधिक गरीब छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

2. दिव्यांगजन छात्रों के लिए बड़ी राहत और अंकों में शिथिलता

राज्य परिषदीय परीक्षाओं में दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। सामान्य दिव्यांगजन छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी गई है। इसके अलावा, 5 प्रमुख गंभीर व्याधियों (बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, सेरेब्रल पाल्सी एवं स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी) से ग्रस्त दिव्यांगजनों को अब मात्र 28 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

3. लगभग 7,400 करोड़ का अनुपूरक बजट

अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को और गति देने के लिए कैबिनेट ने लगभग 7,400 करोड़ रुपये के बड़े अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत अब तक सड़क मार्ग से छूटे गांवों तक सड़क पहुंचाने की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंप दी गई है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय एक नजर में:

समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली में संशोधन: इसके तहत अब नाम में बदलाव करने का पूरा मौका मिलेगा।

खिलाड़ियों को तोहफा: पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अब निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

पर्यटन को बढ़ावा: ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी।

शिक्षा में सुधार: प्रदेश के सभी 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) का पुनर्गठन किया जाएगा।

राजस्व राहत: लंबित स्टांप वादों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लाई गई है।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण: सड़क एवं सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल जगत को साधते हुए धामी सरकार ने इन फैसलों के जरिए मास्टरस्ट्रोक खेला है। इन तमाम बड़े फैसलों का जमीन पर कितना असर पड़ता है, इस पर नजर बनी रहेगी।